Vodafone Idea: भारत की 3 री सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea एक बार फिर गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी ने Government of India से $5 Billion (लगभग ₹41,000 करोड़) की बकाया रकम माफ करने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अब कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है।
Vodafone Idea को सरकार ने राहत देने से किया इनकार
समाचार एजेंसी Reuters द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार, Vodafone Idea के CEO Akshaya Moondra ने सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कंपनी को interest और penalties में राहत देने की अपील की थी। यह बकाया $9.76 Billion तक पहुंच चुका है, जिसमें से कंपनी सिर्फ interest और penalty में ही $5 Billion की छूट चाहती थी।
सरकार ने 29 अप्रैल को इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी की स्थिति गंभीर है और उसके अस्तित्व पर खतरा है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी नीतियों के तहत ऐसी राहत देना संभव नहीं है।
Vodafone Idea: क्यों है संकट इतना बड़ा?
यह संकट 2019 के Supreme Court के उस फैसले से शुरू हुआ जिसमें AGR (Adjusted Gross Revenue) की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया। इससे telecom कंपनियों पर भारी liabilities आ गईं। Vodafone Idea उन कंपनियों में है जिस पर सबसे अधिक बकाया है।
AGR विवाद के तहत Vodafone Idea को spectrum usage charges और revenue sharing के मद में बड़ी रकम चुकानी पड़ी।
Supreme Court में नई याचिका, ‘Public Interest’ का हवाला
Vodafone Idea ने 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई है कि सरकार को “public interest” में राहत देने का निर्देश दिया जाए। याचिका की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कंपनी ने “sensitive telecom sector” का हवाला देते हुए न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है।
CEO की चेतावनी: “2025-26 के बाद बंद हो सकता है ऑपरेशन”
Vodafone Idea के CEO Akshaya Moondra ने 17 अप्रैल को सरकार को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि:
“अगर हमें जल्द राहत नहीं मिली, तो कंपनी 2025-26 के बाद अपना ऑपरेशन जारी नहीं रख पाएगी।“
उन्होंने आगे कहा कि इससे न सिर्फ भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा, बल्कि इससे देश की ग्लोबल इमेज और निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित होगा।
सरकार की हिस्सेदारी 49% तक पहुंची
सरकार ने पहले Vodafone Idea को राहत देते हुए उसकी कुछ देनदारियों को equity में बदल दिया था। इसके चलते सरकार की हिस्सेदारी अब 49% तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अब किसी अतिरिक्त राहत को ना कह दिया है।
इस हफ्ते हो सकती है सुनवाई
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई इस सप्ताह कर सकता है। हालांकि, कोर्ट पहले भी कई बार Vodafone Idea की AGR मामले में राहत की अपीलें खारिज कर चुका है।
क्या Vodafone Idea के बंद होने का खतरा असली है?
जहाँ एक ओर Bharti Airtel और Reliance Jio जैसे दिग्गज कंपनियाँ बाजार में मजबूत स्थिति में हैं, वहीं Vodafone Idea की हालत हर तिमाही के साथ और बिगड़ती जा रही है। कम Cash Flow, बढ़ता कर्ज, और ग्राहकों की घटती संख्या ने कंपनी को बहुत कमजोर बना दिया है।
Vodafone Idea Share Price
Vodafone Idea Ltd का शेयर 16 मई 2025 को 7.37 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव 7.23 रुपये से 1.94% अधिक है। दिन का उच्चतम स्तर 7.54 रुपये और न्यूनतम स्तर 7.22 रुपये रहा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) 7.39 रुपये पर रहा। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 79,848.82 करोड़ रुपये है। पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक का उच्चतम स्तर 19.15 रुपये और न्यूनतम स्तर 6.46 रुपये रहा है। इस दिन का कुल टर्नओवर 77.21 करोड़ रुपये रहा, जबकि ट्रेडेड क्वांटिटी (TTQ) 1044.34 लाख शेयर थी।
निष्कर्ष: क्या बचेगा Vodafone Idea?
Vodafone Idea के भविष्य पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई राहत नहीं मिली, तो कंपनी का बंद होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में सरकार, अदालत और उद्योग जगत के लिए यह एक टेस्ट केस बन सकता है — क्या भारत का sensitive telecom sector एक और बड़ी कंपनी के डूबने का गवाह बनेगा?
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डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें और उसके अनुसार ही निर्णय लें। इस आर्टिकल में दी गई सूचनाओं का उद्देश्य आम जनों के साथ निवेशकों और ट्रेडर्स को जागरूक करना और उनकी जानकारी में वृद्धि करना है।
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