भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Vodafone Idea लिमिटेड (Vi) को एक बड़ी राहत दी है। नियामक ने भारत सरकार को कंपनी में 34% से अधिक हिस्सेदारी अधिग्रहण के बावजूद ओपन ऑफर लाने की बाध्यता से छूट प्रदान कर दी है। यह छूट सरकार द्वारा Vi के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद दी गई है।
SEBI के फैसले से Vodafone Idea को राहत
SEBI के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया के अनुसार, सरकार का यह अधिग्रहण “जनहित” में किया गया है। इस फैसले के बाद Vi में सरकार की हिस्सेदारी वर्तमान 22.6% से बढ़कर लगभग 49% हो जाएगी। इस कदम से संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनी को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वह अपने ग्राहक आधार को बेहतर सेवा दे सकेगी।
Vodafone Idea में सरकार की हिस्सेदारी क्यों बढ़ रही है?
सितंबर 2021 में घोषित टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज के तहत, सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया के ₹36,950 करोड़ को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया था। यह राहत Vi को आर्थिक संकट से उबरने और नेटवर्क विस्तार में मदद करेगी।
SEBI ने क्यों दी ओपन ऑफर से छूट?
सामान्य तौर पर, किसी सूचीबद्ध कंपनी में 25% या उससे अधिक हिस्सेदारी अधिग्रहण करने पर ओपन ऑफर लाना अनिवार्य होता है। लेकिन इस मामले में SEBI ने सरकार को छूट प्रदान की है।
- सरकार ने स्पष्ट किया कि वह Vi के मैनेजमेंट और बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
- Vi की वित्तीय स्थिति पहले से दबाव में है, और यदि सरकार को ओपन ऑफर लाना पड़ता तो इससे नकदी प्रवाह पर भारी असर पड़ता।
- सरकार की यह होल्डिंग पब्लिक शेयरधारिता के रूप में वर्गीकृत की जाएगी।
Vodafone Idea के लिए इसका क्या मतलब है?
इस फैसले के बाद Vi को अपने ऑपरेशन्स को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। साथ ही, कंपनी के फंडिंग विकल्प बेहतर होंगे, जिससे वह अपने नेटवर्क अपग्रेड और 5G सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी।
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FAQs
1. SEBI ने सरकार को ओपन ऑफर से छूट क्यों दी?
SEBI ने सरकार को इसलिए छूट दी क्योंकि यह अधिग्रहण जनहित में है और सरकार Vi के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा, Vi की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया।
2. Vi में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी?
इस फैसले के बाद सरकार की हिस्सेदारी 49% तक बढ़ जाएगी, जो पहले 22.6% थी।
3. Vi को इस फैसले से क्या फायदा होगा?
इससे Vi को वित्तीय मजबूती मिलेगी, स्पेक्ट्रम बकाया का बोझ कम होगा, और वह अपने नेटवर्क विस्तार और 5G सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी।
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