8th Pay Commission: 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद से 8th Pay Commission के गठन के बारे में समय-समय पर खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज की खबर सरकारी कर्मचारियों को निराश कर सकती हैं क्योंकि एक प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया है की सरकार का अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है।
उपर्युक्त प्रति से पता चलता है श्री आनंद भदौरिया द्वारा वित्त मंत्री से 8th Pay Commission के गठन को लेकर सवाल किया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे गए हैं।
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(क) क्या सरकार को जून, 2024 माह के दौरान आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अभ्यावेदन-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) देश में अभूतपूर्व महंगाई को देखते हुए सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन/पेंशन में संशोधन करने के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी?
इन प्रश्नों के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का उत्तर है, (क) से (ग): आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने के लिए जून, 2024 में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
आपको बता दें की 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख पेंशनभोगी सरकार की इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। यह फैक्टर वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गुणक है। उदाहरण के लिए, 6 ठे केंद्रीय वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में वेतन अपडेट करते समय 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था।
6 ठे वेतन आयोग ने 1.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी, जबकि सातवें वेतन आयोग ने इसे 2.57 पर सेट किया था। इस बदलाव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया, जो 2.57 गुना वृद्धि को दर्शाता है। अब, कर्मचारी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने वेतन और लाभों को और बेहतर बनाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाएँ।
वेतन आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगता है?
अगर मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी कर देती है, तो आयोग को रिपोर्ट सौंपने में करीब 12 से 18 महीने लगेंगे। इस दौरान आयोग मौजूदा आर्थिक स्थिति समेत विभिन्न कारकों की समीक्षा कर कर्मचारियों के वेतन और लाभों में बदलाव के सुझाव देता है।
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